बामदेब गौतमवि’रुद्ध सर्वोच्चमा तीन रि’ट नि’वेदन पे’स ,अब के होला?,हेर्नुहोस!

ताजा समाचार

काठमाण्डौं ।प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका नेता वा’मदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा छु’ट्टाछुट्टै तीन’वटा रि’ट निवेद’न पे’स भएका छन् ।

स’र्वोच्च अदालतका एक क’र्मचारीका अनु’सार ती रिट निवे’दन दाय’र गर्ने वा दर’पीठ ग’र्ने भन्ने स”म्बन्धमा वि’चाराधीन अवस्था’मा छन् । ती क’र्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘गौतम’लाई राष्ट्रिय स’भामा लगि’एको विरुद्ध तीनवटा छु’ट्टाछुट्टै रिट निवेदन आएका छन् ।’ ती दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन भइ’रहेको बता’इएको छ ।

त्य’समध्ये एउटा रिट नि’वेदन व’रिष्ठ अधिवक्ता दि’नेश त्रिपा’ठीद्वारा पेस भए’को छ । सो रि’ट निवेदनमा भनिएको छ– ‘प्रतिनिधि’सभाको निर्वाचनमा प’राजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सो’ही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनो’नित गरिनु जन’ताको अभिम’तको ग’म्भीर अप’मान हो । प्रथम दृष्टिमै यो सं’विधानको जा’लसाजीपूर्ण एवं कप’टपूर्ण प्रयो’ग हो ।’

गत भदौ २९ गते’को मन्त्रिपरिषद्को नि’र्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रिय’सभाको सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधा’नको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई सो सभा’को सदस्यमा मनोनित गरिएको हो ।

पेस भएको रिट निवेद’नमा संवैधानिक सरकार सीमित सरकारको अवधारणाबाट परि’चालित हुने उ’ल्लेख गर्दै संविधानले स्प’ष्टरुपमा प्र’दान नग’रेको श’क्ति राज्यका कुनै निकाय तथा प’दाधिकारीले प्रयोग गर्न न’सक्ने स्पष्ट गरि’एको छ।

‘नि’ज वामदेव गौत’मलाई जनताले प्रति’निधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प’राजित गरि_सकेका छन् । लोकतन्त्रमा जनताले कसैलाई पनि दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने अन्तिम अधिकार रा’ख्दछन् । यस सम्बन्धमा जनअभिमतलाई निरस्त गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त छैन।’ –रिट निवे’दनमा उल्लेख गरिएको छ । गौतम प्रतिनिधिसभाका ला’गि भएको नि’र्वाचनमा बर्दिया जिल्ला’बाट परा’जित हुनुभ’एको थियो ।

गौ’तमलाई राष्ट्रिय स’भामा ल्या’इनु जनअभिमतको गम्भीर अपमान हुनुका साथै सं’विधानको धारा २ को स्पष्ट उ’ल्लंघन भएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ । धा’रा २ मा नेपालको सार्वभौम’सत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कु’रा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७५ ले का’र्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी ढंगले हुन नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । रि’ट निवे’दनमा का’र्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानको आधारभूत परि’कल्पनालाई नै ध्वस्त त’था परा’जित गर्ने गरी गर्न नमि’ल्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७५ ले का’र्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी ढंगले हुन नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । रि’ट निवे’दनमा का’र्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानको आधारभूत परि’कल्पनालाई नै ध्वस्त त’था परा’जित गर्ने गरी गर्न नमि’ल्ने उल्लेख छ ।

रा’ष्ट्रिय सभा’को मनो’नीति पद भने’को राजनीति’बाट टाढा रहे’को व्यक्तिलाई च’यन गर्ने सै’द्धान्तिक विष’य भएको उल्ले’ख गर्दै रि’ट निवेदन’मा गौ’तम एक राज’नीतिक व्यक्ति भएका कारण पनि मनोनित कार्य गै’रसंवैधानिक भएको दा’बी गरिएको छ ।

गौत’मलाई अब मन्त्री बना’उने सम्भावना भए’को पनि उ’ल्लेख गर्दै रि’ट निवे’दनमा राष्ट्रिय स’भाको सदस्य बना’उने कार्य बदर गर्न मा’ग गरिएको छ । संवि’धानबमोजिम गौतमलाई मन्त्री’समेत बनाउन नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *