सम्पत्ति विवरण नबुझाएका १७ हजार नेता तथा कर्मचारी का.र्वाहीमा

ताजा खबर

अ’ख्तियार दु’रुपयोग अ’नुसन्धान आ’योगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक नियु’क्ति पाएका नेता तथा कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार रुपियाँ ज’रिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । का’नुनको पालना नगर्ने १७ हजार १८५ जना नेता तथा कर्मचारीले पाँच हजार ज’रिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । कानुनलाई चु’नौती दिँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् ।

साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोनीति राज’नीतिक नि’युक्ति पाएका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा गैरका_नुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठ’हर गरी थप छानबिन गरिने भएको छ । सम्पत्ति विवरण कसले भरे वा भरेनन् भन्ने अध्ययन मन्त्रिपरिषद् तथा प्र\धानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको छ ।

अ’ख्तियार दु’रुपयोग अनु’सन्धान आयोग ऐ’नमा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । त्यसरी सम्पत्ति नबुझाउने राजनीतिक नियु’क्ति पाएका व्यक्ति अब अ’ख्तियारको फन्दा परेका छन् । उनीहरूले सुरुमा नियु’क्ति पाएको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनै पर्ने का’नुनी व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमा प्र धानमन्त्री, म’न्त्री, मुख्य म’न्त्री, प्रदेशका म’न्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबै पर्दछन् । साथै राजनीतिक तबरबाट मनोनीत र सल्लाहकारसमेत पदर्छन् ।

रा’ष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेता तथा कर्मचारीको विवरण अ’ख्तियारलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले सम्पत्ति विवरण बुझाउने नेता तथा कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार ज’रिवाना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले दिनुभयो ।

यसैबीच, रा’ष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले तीन तहका राजनीतिक नि’युक्ति पाएका व्यक्ति तथा कर्मचारी गरी जम्मा १७ हजार १८५ जनालाई का’रबाहीका लागि आयोगमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *