जनताविरुद्ध अपराध गरेर के सत्ता चलाउनु: प्रधानमन्त्री केपि ओलि

ताजा खबर

काठमाडौं। देशमा कोरोना संक्रमण समुदास्तरमा फैलिएर दैनिक ३ तीन हजारभन्दा धेरै नयाँ संक्रमितको संख्या थपिँदै गर्दा बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा जागेश्वर गौतमलले जनताका नाममा अनु`रोध गरे– सामान्य रुघा खोकी, ज्वरो आउँदा अस्पताल नजानुहोस्। बे`होस भए, बेहोस हुनै लागे र पिसाब नआएमात्र अस्पताल आउनुहोस भन्ने अर्को उर्दी जा`री गरे।

डा. गौतमको यो भनाइ आएसँगै सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। र, सरकारले मौलिक ह`कसमेत उ`ल्लंघन हुने गरी गैरजि`म्मेवारपूर्ण अनु`रोध गरेको भन्दै ब`हस शुरु भएको छ।

यो मौसम परिवर्तनको समय हो। मनसुन नि`ष्क्रिय हुँदैछ। सामान्यतया यो अवस्थामा रुघा, खोकी र ज्वरोका वि`रामी बढ्ने गर्छन्। स्वास्थ्य संस्थामा त्यसैले यस्ता वि`रामीको संख्या बढिहरहेको हुन्छ यो सिजनमा। अर्कोतिर विश्वभर म`हामा`रीका रुपमा फैलिएको को`रोना भाइ`रसका ल`क्षणहरु पनि यस्तै हुने गर्छन्।

त्यसैले ज्वरो, खोकी लाग्दा अस्पताल जान जो पनि चाहन्छ। उपचार होस भन्ने सबै बिरामीको चाहना हुन्छ र उपचार पाउनु जनताको संवैधानिक अधिकार पनि हो। यस्तो बेला सरकारले अस्पतालमा बेडको कमी छ भन्दै अस्पताल नै नजाऊ भनेको छ। यसको सजिलो अर्थ हो सरकार कोभिडका वि`रामीको उपचार गर्न अस`क्षम छ, उपचारका लागि तयार छैन र ऊसँग कोभिडका विरामीहरुको विरामीका लागि सामान्य तयारी पनि छैन।

काठमाडौं। देशमा को`रोना संक्र`मण समुदास्तरमा फैलिएर दैनिक ३ तीन हजारभन्दा धेरै नयाँ संक्रमितको संख्या थपिँदै गर्दा बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा जागेश्वर गौतमलले जनताका नाममा अनुरोध गरे– सामान्य रुघा खोकी, ज्वरो आउँदा अस्पताल नजानुहोस्। बेहोस भए, बेहोस हुनै लागे र पिसाब नआएमात्र अस्पताल आउनुहोस भन्ने अर्को उर्दी जारी गरे।

डा. गौतमको यो भनाइ आएसँगै सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। र, सरकारले मौलिक हकसमेत उल्लंघन हुने गरी गैरजि`म्मेवारपूर्ण अनु`रोध गरेको भन्दै बहस शुरु भएको छ।

यो मौसम परिवर्तनको समय हो। मनसुन नि`ष्क्रिय हुँदैछ। सामान्यतया यो अवस्थामा रुघा, खोकी र ज्व`रोका विरामी बढ्ने गर्छन्। स्वास्थ्य संस्थामा त्यसैले यस्ता विरामीको संख्या बढिहरहेको हुन्छ यो सिजनमा। अर्कोतिर विश्वभर म`हामारीका रुपमा फैलिएको को`रोना भाइर`सका ल`क्षणहरु पनि यस्तै हुने गर्छन्।

त्यसैले ज्वरो, खोकी लाग्दा अस्पताल जान जो पनि चाहन्छ। उपचार होस भन्ने सबै बिरामीको चाहना हुन्छ र उपचार पाउनु जनताको संवै`धानिक अधिकार पनि हो। यस्तो बेला सरकारले अस्पतालमा बेडको क`मी छ भन्दै अस्पताल नै नजाऊ भनेको छ। यसको सजिलो अर्थ हो सरकार कोभिडका विरामीको उपचार गर्न असक्षम छ, उपचारका लागि तयार छैन र ऊसँग कोभिडका विरामीहरुको विरामीका लागि सामान्य तयारी पनि छैन।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकारहरुलाई निय`मित फ्लोअप भइरहेको उनीहरुले नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर जानकारी दिएका छन्। तर, सामान्य नागरिकको हालत यो भन्दा भिन्न छ। उनीहरुलाई न त फलोअप छ न त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग नै। यसले के देखाउँछ भने जनताको स्वास्थ्यसंग जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायहरु सत्ताधारीहरुको चाकडीमा छन्। उनीहरुलाई सामान्य जनताको कुनै म`तल`व छैन।

विरामी दिनानुदिन बढेका छन् र उनीहरुका लागि उपचारको सख्त जरुरी पर्न शुरुमात्र भएको छ। सरकारको यो उर्दीले उसको असंवै`धानिक रबैया त प्र`कट गरेको छ नै म`हामारी निय`न्त्रणमा मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने जिम्मेवारीबाट पनि ऊ एउटा उर्दी जारी गरिदिएर पन्छिन खोजेको छ।

नेपालमा कोरो`ना संक्र`मण भ`याभव अवस्थामा पुग्छ भन्ने सरकारलाई अनुभुति नभएको होइन। यदि भएको थिएन भने यहाँ भन्दा असक्ष`मता अर्को खोज्न सकिँदैन। यो उर्दीले अर्को तथ्य के पनि उजागर गरेको छ भने समय छँदासम्म सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो, अहिले राजधानीका अस्पतालहरुमा रुघाखोकी र स्वासप्रश्वासका विरा,मीहरु ह्वात्तै बढेका र चाँडै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ।

र, यो अवस्थामा बि,रामीलाई अस्पताल नआऊ भनेर आफ्नो अकर्मण्यताका कारण सिर्जित असफलता स्वी`कार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना भा`इरस म`हामारीले नेपाललाई लपे`टोमा लिन करिब ७ महिना लगायो।

पहिलो मृत्यु कोरोना वुहान देखिएको ४ महिनापछि भएको थियो नेपालमा। पहिलो संक्र`मण भएको ३ महिनापछि नेपालमा दोस्रो संक्र,मण देखिएको थियो। दोस्रो सं`क्रमण देखिएको तेस्रो महिनामा पहिलो मृ`त्यु भएको थियो। अहिले संक्र`मितको संख्यामा नेपालले चीनलाईसमेत उछिनिसकेको छ।

योबीचमा सरकारलाई आवश्यक तयारी गर्ने प्रसस्त सयम थियो। आवश्यक आइसोलेशन बेड, आईसीयू, क्वारेन्टिन, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर, सरकारले यी केही काम पनि गरेन।

सरकारको तयारी कस्तो थियो भन्ने बुझ्न जब देशमा लभग ५० हजारको हा,राहा,रीमा संक्र,मित पुगे त्यसपछि भदौ पहिलो सातामात्र काठमाडौं उपत्यकामा १० हजार आइसोलेशन बेड बनाउने निर्णय हेर्न सकिन्छ। जबकि त्यतिबेला तराईको वीरगञ्जमा को`रोना समुदायस्तरमा फैलिसकेको थियो।

हो, छिमेकी देश भारतको नरेन्द्र मोदी सरकार कोरोना नियन्त्रणमा निकम्मा देखिएको छ र दैनिक सयौं संक्र,मितले ज्यान गुमाएका छन्। तर, नेपालमा त्यसो त नहोला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो महामारीलाई डटेर प्रतिवाद गर्ने बताइसकेकाले पर्याप्त तयारी गर्ला उनको नेतृत्वको सरकारले भन्ने झिनो आ`शा भने जनतामा थियो।

भलै चीनबाट औषधि खरिद र क्वारेन्टिन निर्माण र संचा,लनमा समेत भ्र`ष्टाचारका समाचारहरु बाहिर आएकै हुन् केपी ओलीको सरकारप्रति केही आशा जनतामा थियो। तर, स्वास्थ्यमन्त्रालयका प्रवक्ताको बुधबारको उर्दीपछि त्यो आशा निराशामा परिणत गरिदिएको छ।

सचेत र सक्षम संक्रमित व्यक्ति त आफै आइसोलेशनमा बस्ला, आफै निजी अस्पताल पनि जाला। तर, जो सचेत छैनन् तर संक्रमित छन् तिनले के गरको होला? जोसँग निजी अस्पतालमा जाने हैसियत छैन तिनीहरुको अवस्था के होला? अझ उसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि नहुँदा अन्य कतिलाई कोरोना सारे होलान? यी प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन।

सरकारको यो उर्दी यति गैरजिम्मेबार छ कि यसले न्यूनतम दायित्वलाई समेत इन्कार गरेको छ जसले स्वाभाविकरुपमा जनतामा आक्रोशसमेत बढाएको छ। समय छँदा आवश्यक तयारी नगर्ने, अनि समय घर्की सकेपछि अस्पताल नआऊ भन्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार यो म`हामारी नियन्त्रणमा असफल भएर जनतालाई उनीहरुकै हालतमा छोडिदिएको अप्रिय परिस्थिति हो।

को`रोना निय`न्त्रणमा सरकार कति गैरजि`म्मेवार छ भन्ने अर्को उदाहरण पनि छ। त्यो हो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र विरामीको फलोअप हाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमितबिना कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना नगर्ने नीति लिएको छ। बुधबार त बेहोस हुने अवस्था कुर्नुपर्नेसमेत भनियो।

को`रोना संक्र`मणको चेन तोड्न पोजेटिभ व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिको सम्पर्कभन्दा टाढा राख्न क्वारेन्टिन गर्नुपर्छ भने उसको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि को`रोना परीक्ष`ण गरी क्वारेन्टिन गर्नुपर्छ। अहिले २ हजार रुपैयाँ तिरेर जसले पनि आफ्नो कोरोना परीक्षण गराउन पाउँछ। बुझ्न सकिने कुरा हो शंका लागेपछि मात्र मानिस कोरोनाको परीक्षण गराउन जान्छन्।

त्यहाँबाट संक्रमित हुनेहरुलाई मोबाइलमा म्यासेजबाट जानकारी दिइन्छ, त्यसपछि सरकारको सबै जिम्मेवारी पूरा हुन्छ। सचेत र सक्षम संक्र`मित व्यक्ति त आफै आइसोलेशनमा बस्ला, आफै निजी अस्पताल पनि जाला। तर, जो सचेत छैनन् तर संक्र`मित छन् तिनले के गरको होला? जोसँग निजी अस्पतालमा जाने है`सियत छैन तिनीहरुको अवस्था के होला? अझ उसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि नहुँदा अन्य कतिलाई को`रोना सारे होलान?

यी प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन। र अरुसँग पनि हुने कुरा भएन। तर, सरकारले एउटा कुरा भने गजबै गरेको छ। पहुँचमा भएका व्यक्तिहरुको फलोअप भने भइरहेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकारदेखि स्वकीय सचिबसम्म संक्रमित हुँदा बुधबारमात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सबै कर्मचारीको को,रोना परीक्षणका लागि स्वा`ब संक`लन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका सल्ला,हाकारहरुलाई नियमित फ्लोअप भइरहेको उनीहरुले नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर जानकारी दिएका छन्। तर, सामान्य नागरिकको हालत यो भन्दा भिन्न छ। उनीहरुलाई न त फलोअप छ न त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग नै।

यसले के देखाउँछ भने जनताको स्वास्थ्यसंग जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायहरु सत्ताधारीहरुको चा,कडीमा छन्। उनीहरुलाई सामान्य जनताको कुनै मत`लव छैन। वास्तवमा यो स्वास्थ्य अधिकार पाउनुपर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकारप्रतिको ला`पर`वाहीमात्र होइन मा`हामारीलाई कम आं`केर जनताको जीवन अना`हकमा गुमाउन वा`ध्य पार्ने त`हसम्मको अप`राध हो।

सत्ता चलाउनु जनताका लागि हो। यदि बहुसं`ख्याक जनताको हि`त गर्न सकिँदैन भने सरकारले स`त्तामा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाउँछ। जनताप्रति अप`राध गरेर के सत्ता चलाउनु? सरकार सुध्रनु र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। मकालु हिल्स अन्लाईन बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *