सांसद कोषबाट आइसुलेसन बनाउनेे प्रस्तावमा नेकपा सांसदको विरोध

ताजा समाचार

१४ भदौ, काठमाडौं । आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको भर्चुअल बैठकमा कारागारमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको विषयमा छलफल थियो।बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सांसद विकास कोष (स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम) को रकम ४ करोड कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनीकरण गर्नेमा खर्च गर्र्ने प्रस्ताव राखे । उनको प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिबाट यो खालको निर्देशन होस् भन्नेतर्फ लक्षित थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उक्त बजेटअनुसारको योजना सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अध्यक्षतामा रहेको समितिले छनोट गर्ने गर्छ ।

सांसद श्रेष्ठले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको ४ करोड रुपैयाँ सरकारले निर्णय गरेर वा सांसदहरुले आफैंले निर्वाचन क्षेत्रमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन खर्च गर्न सक्ने बताए । ‘यसै पनि यस बर्ष खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ, खर्च नहुने ४ करोड रुपैयाँले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा–एउटा आइसोलेसन बनाऔं न’ श्रेष्ठले भने ।

तर नेकपाका सांसद झपट रावलले त्यसमा असहमति जनाए । उनले गत आर्थिक वर्षमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा पारेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम सदुपयोग हुन नसकेको जिकिर गरे ।

‘यसअघि बचेको कोरोना कोषमा राख्ने भनेर निर्णय गर्यौं । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले अहिले पुनः कोभिडमा लगाउन हुन्न’ रावलले भने, ‘मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा बाढी गएको छ, जहाँ राज्यले तत्कालै सुन्दैन त्यहाँ खर्च गर्नुपर्छ । बरु राज्यले नै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा एउटा अस्पताल बनाउने भनेर निर्देशन दिन सकिन्छ । ७५३ मै कोभिड अस्पताल बनाउन सुझाव दिनुपर्छ ।’

कोभिड केन्द्रित अर्को बजेट ल्याउन सुझाव

सांसद श्रेष्ठले कोभिड केन्द्रित अर्को बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘बजेट नर्मल जस्तो गरी आयो । कोभिड केन्द्रित हुन सकेन, यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनः बजेटको समायोजन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

अहिलेको बजेटले कोरोनाविरुद्ध लड्ने संयन्त्र पहिचान गर्न नसकेको, प्रदेशको भूमिकालाई देखाउन नसकेको सांसद श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।
‘नयाँ बजेट ल्याउने र तीन तहकै सरकारलाई काम दिने’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको बजेटले कोरोनासँग जुध्न सकिन्न । स्थानीय तहले केही केही गरिरहेको देखिन्छ । केन्द्र सरकारले गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । तर, प्रदेश कहाँ देखियो त खै ?’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *